एलडीए की मोहान रोड योजना बनेगी यूपी का सबसे बड़ा एजुकेशन हब
By – wahab uddin siddiqui
लखनऊ। एलडीए की मोहान रोड योजना उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एजुकेशन हब बनेगी। इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत योजना में विशेष शैक्षिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। जहां दुबई व कतर देशों की तर्ज पर एक ही जगह पर प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व उच्च शिक्षा की सुविधा उपलब्ध होगी। शनिवार को एलडीए के पारिजात सभागार में योजना के सम्बंध में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में इसका खाका खींचा गया। बैठक में मुख्यमंत्री के वित्तीय सलाहकार के.वी. राजू प्रमुख सचिव नियोजन आलोक कुमार व प्रमुख सचिव उच्य शिक्षा एम.पी. अग्रवाल व एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बैठक में एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार द्वारा योजना के ले-आउट का प्रेजेन्टेशन दिया गया। उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ध व पंचकुला की तरह मोहान रोड योजना का विकास ग्रिड पैटर्न पर किया जाएगा। योजना में कुल 8 सेक्टर बनाये जाएंगे, जिसके प्रत्येक सेक्टर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सेक्टोरल शॉपिंग सेंटर, बारात घर और वेन्टिंग जोन का प्रावधान किया जाएगा। साथ ही सभी बड़े चौराहों पर रोटरी विकसित की जाएगी जिसमें बायीं ओर मुड़ने वाले ट्रैफिक को फी-पास दिया जाएगा। योजना में 112.50 वर्गमीटर से 450 वर्गमीटर क्षेत्रफल के कुल 2532 आवासीय भूखण्ड के साथ ग्रुप हाउसिंग के बड़े भूखण्ड नियोजित किये जाएंगे। इसके अलावा योजना में शिक्षण संस्थानों के लिए बल्क में भूखण्ड नियोजित करते हुए इसे एजुकेशन सिटी का स्वरूप दिया जाएगा। बैठक के दौरान दुबई व कतर देशों में विकसित की गयी एजुकेशन सिटी के बारे में विस्तार से चर्चा की गयी। इसमें निर्णय लिया गया कि मोहान रोड योजना में शिक्षण संस्थानों के लिए अलग-अलग भूखण्ड नियोजित करने के बजाए एक ही स्थान पर बड़ा भूखण्ड नियोजित किया जाए। जहां प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व उच्च शिक्षा की सम्पूर्ण सुविधाएं एक ही जगह पर उपलब्ध करायी जा सके। इसके लिए योजना के ले-आउट में थोड़ा परिवर्तन करते हुए 60 मीटर व 45 मीटर चौड़ी रोड पर 103 एकड़ क्षेत्रफल का बड़ा भूखण्ड नियोजित किया जाएगा। साथ ही एजुकेशन फैकेल्टी के रहने के लिए पास में ही ग्रुप हाउसिंग के भूखण्ड विकसित किये जाएंगे। विश्वविद्यालयों व शिक्षा क्षेत्र के निवेशकों को इतना बड़ा भूखण्ड खरीदने व इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में आर्थिक बाधा न आए। इसके लिए तैयार करायी जा रही ईओआई में कई विकल्प दिये जाएंगे। जैसे, खरीददारों को 25 प्रतिशत भुगतान पर कब्जा व लीज रेंटल प्लान आदि का आकर्षक विकल्प दिया जाएगा। इसमें कोई मास्टर डेवेलपर चाहे तो वह अकेले ही भूखण्ड खरीदकर विकास कार्य करा सकेगा अथवा कंसोर्टियम समझौता व ज्याइंट वेंचर की पद्धति का भी विकल्प खुला रहेगा। बैठक में प्राधिकरण के सचिव विवेक श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव सुशील प्रताप सिंह, प्रभारी मुख्य अभियंता अवनीन्द्र कुमार सिंह, अधीक्षण अभियंता नवनीत शर्मा, अधिशासी अभियंता संजीव कुमार गुप्ता, सहायक अभियंता राहुल वर्मा समेत अन्य अधिकारी, अभियंता, आर्किटेक्ट व कंसल्टेंट उपस्थित रहे।
