कैनविज टाइम्स, डिजिटल डेस्क ।
श्रीनगर में कारगिल विजय दिवस 2025 के अवसर पर भारत के भावी मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने NALSA वीर परिवार सहायता योजना 2025 का औपचारिक शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य सशस्त्र बलों के शहीद और सेवारत जवानों के परिवारों को मुफ्त व सुलभ कानूनी सहायता उपलब्ध कराना है। योजना के अंतर्गत भारतीय सेना के साथ-साथ BSF, CRPF, ITBP और अन्य अर्धसैनिक बलों के कर्मियों के परिजनों को भी शामिल किया जाएगा। इस पहल को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) द्वारा संचालित किया जा रहा है, जो देश में समान न्याय व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु कार्यरत है। इस योजना के तहत संबंधित परिवारों को पारिवारिक विवाद, सेवा लाभ, ज़मीन-जायदाद से जुड़े मामलों सहित अन्य कानूनी चुनौतियों में विशेषज्ञ सलाह और प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराया जाएगा। कारगिल युद्ध के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर इस योजना की शुरुआत न केवल जवानों के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है, बल्कि यह देश की न्याय व्यवस्था की उस सामाजिक जिम्मेदारी को भी दर्शाती है, जिसके अंतर्गत हर नागरिक को न्याय तक समुचित पहुंच सुनिश्चित की जाती है।
