कैनविज टाइम्स, डिजिटल डेस्क। भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण परामर्श जारी करते हुए सभी मीडिया चैनलों, समाचार एजेंसियों और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में रक्षा अभियानों और सुरक्षा बलों की आवाजाही का लाइव प्रसारण न करें। यह कदम सुरक्षा खतरों से बचने के लिए उठाया गया है, ताकि महत्वपूर्ण और संवेदनशील जानकारी के समय से पहले खुलासे से सुरक्षा कर्मियों की सुरक्षा पर कोई खतरा न आए।
मंत्रालय के परामर्श में कहा गया है कि सुरक्षा बलों द्वारा किए जा रहे अभियानों, उनकी आवाजाही या स्रोत-आधारित जानकारी का किसी भी रूप में लाइव प्रसारण न किया जाए। परामर्श में यह भी कहा गया है कि रक्षा अभियानों या आवाजाही से संबंधित किसी भी दृश्य का प्रसार या रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए। इससे सुरक्षा कर्मियों की जान को खतरा हो सकता है, और राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान हो सकता है।
अतीत में घटनाओं का उल्लेख:
मंत्रालय ने कारगिल युद्ध, 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले, और कंधार अपहरण कांड जैसे घटनाओं का हवाला दिया, जब मीडिया कवरेज के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रतिकूल असर पड़ा। इन घटनाओं के दौरान, अप्रतिबंधित मीडिया कवरेज ने सुरक्षा बलों और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे उत्पन्न किए थे।
केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम 2021 का पालन:
परामर्श में कहा गया है कि सभी टीवी चैनलों को केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 के तहत नियम 6(1)(पी) का पालन करना चाहिए। यह नियम कहता है कि सुरक्षा बलों द्वारा चलाए जा रहे आतंकवाद विरोधी अभियानों का लाइव कवरेज नहीं किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में यह आवश्यक कदम है।
क्यों है यह कदम महत्वपूर्ण?
यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मीडिया का जिम्मेदार और नियंत्रित कवरेज सुरक्षा मामलों में राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर सकता है। लाइव कवरेज के दौरान किसी भी प्रकार की संवेदनशील जानकारी का खुलासा होने से आतंकवादी संगठन और शत्रु देशों को महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है, जिससे सुरक्षा बलों की स्थिति कमजोर हो सकती है।
मीडिया और सुरक्षा बलों का सहयोग:
मंत्रालय ने सभी मीडिया चैनलों और समाचार एजेंसियों से अपील की है कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारी का पालन करें और संवेदनशील मामलों में पूरी तरह से मौजूदा कानूनों और विनियमों का पालन करें। इस निर्देश का पालन न करने पर विनियामक कार्रवाई की जा सकती है।
