कैनविज टाइम्स, डिजिटल डेस्क ।
बिहार सरकार ने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाभियान (PM-JANMAN) के अंतर्गत अब इन समूहों के 1308 परिवारों को पक्का मकान मिलेगा। हर परिवार को कुल ₹2.39 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिसमें ₹2 लाख आवास निर्माण के लिए, ₹27,000 मनरेगा के तहत मजदूरी और ₹12,000 शौचालय निर्माण हेतु शामिल हैं।
यह सहायता राशि चार किस्तों में दी जाएगी:
पहली किस्त: आवास स्वीकृति के बाद
दूसरी किस्त: प्लिंथ स्तर तक निर्माण
तीसरी किस्त: लिंटर तक कार्य पूर्ण होने पर
चौथी किस्त: छत तक निर्माण और फिनिशिंग के बाद
इस योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा जिनके पास पहले से पक्का मकान नहीं है और जिनका कोई सदस्य सरकारी सेवा में नहीं है। पात्र परिवारों को आवास सॉफ्ट पोर्टल पर निबंधित किया जाएगा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग द्वारा चयनित 9 जनजातियां असुर, बिरहोर, बिरजिया, हिलखरिया, कोरवा, मालपहाड़िया, परहइया, सौरिया पहाड़िया और सावर इस योजना का लाभ लेंगी। यह योजना बांका, कैमूर (भभुआ), भागलपुर, गया, कटिहार, किशनगंज, मधेपुरा, नवादा, पूर्णिया और सुपौल जिलों में लागू की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार की वित्तीय भागीदारी 60:40 के अनुपात में निर्धारित की गई है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 29 अप्रैल को इस संबंध में पत्र जारी कर बिहार को योजना में शामिल किया है।
