कैनविज टाइम्स,डिजिटल डेस्क। दिल्ली सरकार ने हाल ही में अपनी नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति (EV नीति 2.0) की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य 2027 तक नए वाहन पंजीकरण में 95% इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करना है। इस नीति के तहत, चरणबद्ध तरीके से सीएनजी ऑटो-रिक्शा, टैक्सियाँ और हल्के वाणिज्यिक वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित किया जाएगा। इसके अलावा, सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने पर भी जोर दिया जाएगा।
नई नीति के प्रमुख बिंदुओं में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी, और कौशल विकास कार्यक्रम शामिल हैं। इसके माध्यम से दिल्ली को एक पर्यावरण-अनुकूल परिवहन हब में बदलने का लक्ष्य है।
इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में 1 जनवरी 2023 से केवल सीएनजी और इलेक्ट्रिक ऑटो का पंजीकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है, जिससे प्रदूषण स्तर को कम किया जा सके। 2026 के अंत तक, डीजल ऑटो पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की योजना है। इन पहलों के माध्यम से, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर राजधानी में प्रदूषण कम करने और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
