कैनविज टाइम्स,डिजिटल डेस्क। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद संबित पात्रा ने कहा कि राज्य की क्षेत्रीय अखंडता बनी रहेगी। उन्होंने इस बात का आश्वासन देते हुए पार्टी की राज्य में शांति बहाली की प्रतिबद्धता को दोहराया और अवैध घुसपैठ को लेकर कड़ा संदेश दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा पर भाजपा के रुख को दोहराते हुए सांसद पात्रा ने कहा, "मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। किसी भी तरह की अवैध घुसपैठ की अनुमति नहीं दी जाएगी और इससे सख्ती से निपटा जाएगा।"
भाजपा के पूर्वोत्तर प्रभारी और सांसद पात्रा ने मणिपुर में स्थिरता को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कहा कि राज्य में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और किसी भी अवैध प्रवेश को सख्ती से रोका जाएगा। उन्होंने राज्यपाल अजय कुमार भल्ला की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि मणिपुर विधानसभा को निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने कहा, “राष्ट्रपति स्थिति में सुधार के अनुसार विधानसभा को फिर से बहाल कर सकती हैं।” उल्लेखनीय है कि 9 फरवरी को सांसद पात्रा उस समय मौजूद थे, जब मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा था। इसके बाद से पात्रा इम्फाल के होटल में विधायकों, मंत्रियों और राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं।
इसी बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। इस फैसले के तहत मणिपुर विधानसभा के अधिकार निलंबित कर दिए गए और अब राज्य का प्रशासन राष्ट्रपति के माध्यम से राज्यपाल द्वारा संचालित होगा। गजट अधिसूचना के अनुसार मणिपुर विधानसभा की सभी शक्तियां संसद को हस्तांतरित कर दी गई हैं। राष्ट्रपति शासन छह महीने तक लागू रह सकता है, जिसे संसद की मंजूरी से आगे बढ़ाया जा सकता है। इस अवधि में केंद्र सरकार द्वारा राज्य का प्रशासन संचालित किया जाएगा और नए चुनाव कराकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल की जा सकती है।
