कैनविज टाइम्स, डिजिटल डेस्क ।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के चरण-1बी को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना का कॉरिडोर 11.165 किलोमीटर लंबा होगा और इसमें सात भूमिगत और पांच एलिवेटेड स्टेशनों को मिलाकर कुल 12 स्टेशन होंगे। इसके लिए केन्द्र सरकार ने 5,801 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इस चरण का काम पूरा होने पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर 34 किलोमीटर का सबसे लम्बा मेट्रो रेल नेटवर्क संचालन वाला प्रदेश का जिला बन जाएगा। लखनऊ में मेट्रो नेवटर्क के विस्तार की केन्द्र से मिली मंजूरी को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने खुशी व्यक्त की है। उन्होंने इसे जन कल्याण और विकास परक सरकार का सराहनीय कदम बताया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने अपने साेशल मीडिया एक्स पर लिखा कि केंद्रीय कैबिनेट में आज उत्तर प्रदेश में मेट्रो रेल नेटवर्क को विस्तार देने के लिए 5,801 करोड़ रुपये की लागत से लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के चरण-1बी को मिली स्वीकृति अभिनंदनीय है। विभिन्न आर्थिक, सामाजिक और व्यावसायिक सुविधाओं को जोड़ते हुए यह मेट्रो न केवल राजधानी की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाएगी, बल्कि रोजगार, पर्यटन और निवेश के नए अवसर भी प्रदान करेगी। उल्लेखनीय है कि लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना का चरण-1बी शहर के बुनियादी ढांचे के विकास में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है। चरण-1बी शहर में मेट्रो रेल नेटवर्क के एक बड़े विस्तार को साकार करता है। इस चरण का उद्देश्य पुराने लखनऊ के प्रमुख क्षेत्रों को निर्बाध रूप से जोड़ना है, जिनमें अमीनाबाद, यहियागंज, पांडेयगंज और चौक जैसे व्यावसायिक केंद्र, महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के लिए विशेष रूप से जाना जाने वाला किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू मेडिकल कॉलेज), प्रमुख पर्यटक आकर्षण केन्द्र बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, भूल-भुलैया, घंटाघर और रूमी दरवाज़ा शामिल हैं। इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों को मेट्रो नेटवर्क से जोड़कर चरण-1बी न केवल कनेक्टिविटी बढ़ाएगा, बल्कि आर्थिक गतिविधियों, पर्यटन को भी बढ़ावा देगा और निवासियों और आगंतुकों दोनों के लिए शहरी आवागमन को आसान बनाएगा। मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार से लखनऊ के अत्यधिक भीड़भाड़ वाले मार्गों पर विशेष रूप से प्रभावी होगा और इससे सड़क यातायात में कमी से वाहनों की आवाजाही सुगम होगी।
