कैनविज टाइम्स, डिजिटल डेस्क ।
संसदीय कार्य मंत्रालय गुरुवार को संसद भवन एनेक्सी में राष्ट्रीय ई-विदान एप्लिकेशन (नेवा) पर तीसरी राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस आयोजित करेगा। इसमें देशभर से 100 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। कॉन्फ्रेंस में विधानसभाओं को डिजिटल और पेपरलेस हाउस में बदलने की दिशा में उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा होगी और ‘वन नेशन, वन एप्लिकेशन’ की पहल को आगे बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। प्रतिभागी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और अन्य नई तकनीकों के उपयोग पर भी विचार करेंगे, ताकि विधान प्रक्रियाओं को और कुशल बनाया जा सके। संसदीय कार्य मंत्रालय के अनुसार, कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरन रिजिजू, संसदीय कार्य और सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन के साथ देश के विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के सचिव एवं नोडल विभागों के अधिकारी हिस्सा लेंगे। ये अधिकारी अपने-अपने राज्यों में नेवा परियोजना को लागू कर रहे हैं और उसके संचालन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। नेवा, डिजिटल इंडिया मिशन के तहत चल रही 44 मिशन मोड परियोजनाओं में से एक है। यह परियोजना सभी विधानसभाओं को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाकर पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही बढ़ाने का लक्ष्य रखती है। सम्मेलन के दौरान प्रतिनिधि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में चल रहे कार्यों की प्रगति रिपोर्ट साझा करेंगे। वे तकनीकी और प्रशासनिक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे और उन राज्यों के अनुभव बताएंगे जिन्होंने पहले से नेवा प्लेटफॉर्म को अपनाया है। प्रतिभागी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और अन्य डिजिटल तकनीकों के इस्तेमाल से विधानसभाओं के कामकाज को और पारदर्शी, सुगम और प्रभावी बनाने के उपायों पर भी चर्चा करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि नेवा परियोजना के जरिये भारत की सभी विधान संस्थाओं को डिजिटल, पारदर्शी और कुशल प्रणाली में बदलने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। मंत्रालय ने विश्वास जताया कि यह पहल डिजिटल इंडिया और सुशासन के लक्ष्यों को और मजबूत बनाएगी।
