कैनविज टाइम्स, डिजिटल डेस्क ।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 19 नवंबर को पीएम-किसान योजना की 21वीं किस्त जारी करेंगे। पीएम-किसान ने 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को सीधे हस्तांतरण के माध्यम से अब तक 3.70 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया है। उल्लेखनीय है कि पीएम किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना, प्रत्येक पात्र किसान परिवार को 6,000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह योजना 24 फरवरी, 2019 को शुरू की गई केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। अब तक, देश के 11 करोड़ से ज़्यादा किसान परिवारों को 20 किश्तों के माध्यम से 3.70 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है। इस योजना का लाभ उन किसानों को मिल रहा है जिनकी भूमि का विवरण पीएम किसान पोर्टल पर दर्ज है, जिनके बैंक खाते आधार से जुड़े हैं और जिनका ई-केवाईसी पूरा हो चुका है। शुक्रवार को कृषि मंत्रालय ने विज्ञप्ति जारी कर कहा कि यह योजना वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) पहलों में से एक है, जो लाभार्थियों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान करने के अपने महत्वपूर्ण प्रभाव को रेखांकित करती है। समावेशिता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के साथ, यह योजना अपने लाभों का 25 प्रतिशत से अधिक महिला लाभार्थियों को समर्पित करती है। यह योजना तकनीकी और प्रक्रियागत प्रगति का लाभ उठाती है ताकि अधिकतम लाभार्थियों को बिना किसी परेशानी के लाभ मिल सके। किसान-केंद्रित डिजिटल बुनियादी ढांचा व्यापक पहुंच सुनिश्चित करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि देश के पात्र किसान इस योजना का लाभ निर्बाध रूप से उठा सकें। पीएम किसान के तहत प्राप्त धनराशि से उन्हें अपनी कृषि संबंधी जरूरतों को पूरा करने और शिक्षा, चिकित्सा, विवाह आदि जैसे अन्य खर्चों को पूरा करने में मदद मिल रही है। पीएम किसान योजना के तहत, किसानों के लिए वंचितों तक पहुंच सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। लाभों का डिजिटल और पारदर्शी वितरण हमेशा से एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, कृषि मंत्रालय ने किसान रजिस्ट्री बनाने की एक नई पहल शुरू की है। यह सुव्यवस्थित और सावधानीपूर्वक जांचा-परखा डेटाबेस किसानों को सामाजिक कल्याण लाभों तक पहुंचने के लिए जटिल प्रक्रियाओं से गुजरने की आवश्यकता को समाप्त कर देगा।
