कैनवीज टाइम्स,डिजिटल डेस्क। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें उसे भारत के कानूनों का पूरी तरह से पालन करने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ट्विटर जैसे विदेशी प्लेटफॉर्म्स को भारतीय कानूनी दायरे में काम करना होगा और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, गोपनीयता और अन्य कानूनी अधिकारों का सम्मान करना होगा। यह आदेश ट्विटर के उस वक्तव्य के संदर्भ में आया है जिसमें उसने भारतीय सरकार के नियमों और विनियमों का पालन करने में असमर्थता जताई थी।
बॉम्बे हाई कोर्ट का यह आदेश ट्विटर के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है, क्योंकि इसमें कंपनी को भारतीय नियमों, जैसे कि डेटा सुरक्षा, सूचना प्रसारण के मानदंड, और सख्त कंटेंट मॉडरेशन दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए मजबूर किया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्विटर को भारतीय नागरिकों के खिलाफ दुरुपयोग, बदनामी या अन्य अवैध सामग्री के मामलों में त्वरित कार्रवाई करनी होगी।
इस फैसले के बाद ट्विटर को अब अपनी संचालन नीतियों में बदलाव करना होगा, ताकि वह भारत के सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल मीडिया के कड़े कानूनी मानकों का पालन कर सके। साथ ही, भारतीय सरकार के ताजा दिशा-निर्देशों के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अपने स्थानीय अधिकारियों के साथ अधिक पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा।
कोर्ट के फैसले ने सरकार और ट्विटर के बीच जारी लंबे विवाद को नया मोड़ दिया है, जिसमें डेटा गोपनीयता, कंटेंट मॉडरेशन, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के नियमों को लेकर कई असहमति रही हैं। सरकार ने कई बार ट्विटर पर आरोप लगाया है कि वह भारतीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा है और देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इसे और अधिक जिम्मेदार होना चाहिए।
बॉम्बे हाई कोर्ट का यह आदेश ट्विटर सहित अन्य सोशल मीडिया कंपनियों के लिए भी एक चेतावनी है कि वे भारत में अपनी संचालन नीतियों में बदलाव करें, क्योंकि भारत सरकार सोशल मीडिया के नियंत्रण को लेकर सख्त कदम उठाने के लिए तैयार है। अब ट्विटर को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह भारतीय नियमों का पालन करते हुए अपनी सेवाएं प्रदान करे, अन्यथा उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
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