कैनविज टाइम्स,डिजिटल डेस्क। दिल्ली में निजी स्कूलों द्वारा फीस बढ़ोतरी के खिलाफ अभिभावकों का विरोध बढ़ता जा रहा है। दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस), द्वारका में छात्रों के नाम काटे जाने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने स्कूल को निर्देश दिया है कि वह बढ़ी हुई फीस का केवल 50 प्रतिशत ही ले और उन छात्रों के नाम फिर से सूची में शामिल करे।
इस बीच, दिल्ली सरकार की शिक्षा मंत्री आतिशी ने मुख्यमंत्री रेखा शर्मा से तीन प्रमुख मांगें की हैं:
फीस वृद्धि पर रोक: निजी स्कूलों द्वारा बिना अनुमति फीस बढ़ाने पर सख्त कार्रवाई की जाए।
पारदर्शिता सुनिश्चित करना: स्कूलों को फीस संरचना और वृद्धि संबंधी सभी जानकारी सार्वजनिक करने के निर्देश दिए जाएं।
अभिभावकों की सुरक्षा: अभिभावकों के खिलाफ किसी भी प्रताड़ना या दबाव को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।
यह कदम अभिभावकों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए उठाए गए हैं, ताकि शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित किया जा सके।
