कैनविज टाइम्स, डिजिटल डेस्क ।
हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से लगे बनभूलपुरा रेलवे जमीन पर अतिक्रमण हटाने के मामले में उच्चतम न्यायालय से कल यानी 2 दिसंबर सुनवाई हाेनी है। उम्मीद की जा रही है कि इस पर काेई फैसला आए, इसे लेकर प्रशासन अलर्ट हाे गया है। गृह सचिव शैलेश बगौली ने कल देर शाम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर विधिक तैयारियों की समीक्षा की है। इसके बाद मुस्लिम बाहुल्य इलाका बनभूलपुरा सहित शहर में कई स्थानाें पुलिस तैनात कर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उच्चतम न्यायालय में पिछली तारीख 14 नवंबर को न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाला बागची की बेंच ने बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले की सुनवाई की थी। कब्जेदारों और सरकार पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई अगली तिथि 2 दिसंबर तय की गई है। अब उम्मीद की जा रही है कि उच्चतम न्यायालय के नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत की काेर्ट में इस महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई होगी। बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण वाली 30 हेक्टेयर भूमि पर रेलवे ने अपनी योजना के अनुरूप निर्माण की आवश्यकता बताकर इसे खाली कराना चाहता है। कुछ दिन मुख्यमंत्री धामी ने कुछ समय पहले रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव के साथ बैठक कर इस विषय पर चर्चा की थी ताकि अतिक्रमण हटने के बाद यहां से नई ट्रेनों का संचालन सुनिश्चित किया जा सके। इस बैठक के बाद रेलवे मंत्रालय के वकील भी उच्चतम न्यायालय पहुंचे थे। अब उच्चतम न्यायालय में कल होने वाली सुनवाई में क्या निर्णय आएगा, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। शासन स्तर पर बैठक के बाद जिला प्रशासन ने बनभूलपुरा क्षेत्र के साथ-साथ शहर के अन्य हिस्सों में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल और एसएसपी मंजू नाथ टीसी ने पूरे क्षेत्र को कई सेक्टरों में बांट करके अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। वाहनों की चेकिंग की जा रही है, साथ ही बड़े स्तर पर सत्यापन अभियान भी शुरू किया गया है। बीती रात से आरपीएफ ने यहां डेरा डाल दिया है।
