कैनविज टाइम्स,डिजिटल डेस्क। मुंबई में उच्चतम न्यायालय ने बिल्डरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के संबंध में बड़ा आदेश जारी किया है। इस आदेश में अदालत ने अवैध निर्माण और फ्लैट मालिकों के खिलाफ बिल्डरों द्वारा किए गए धोखाधड़ी के मामलों पर सख्त रुख अपनाया है।
अदालत ने सरकार और स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिया है कि वे उन बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई करें, जिन्होंने नियमों का उल्लंघन करते हुए अवैध निर्माण किया है या फिर फ्लैट मालिकों के साथ धोखाधड़ी की है। अदालत ने यह भी कहा कि बिल्डरों द्वारा किए गए अनुशासनहीन और गैरकानूनी कार्यों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और ऐसी स्थिति में कड़ी सजा और जुर्माना लगाया जाए।
इसके अलावा, अदालत ने सरकारी अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि अवैध निर्माण को जल्द से जल्द तोड़ा जाए और बिल्डरों के खिलाफ उचित कानूनी कदम उठाए जाएं। यह आदेश मुंबई में रियल एस्टेट के क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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