Waqf Amendment Bill: बैठक तो एक मजाक था, समिति के फैसलों से विपक्षी सांसद नाराज; फूटा ओवैसी का गुस्सा

कैनविज टाइम्स,डिजिटल डेस्क।संसद की एक समिति में Waqf Amendment Bill को लेकर हुई बैठक में विपक्षी सांसदों ने कड़ा विरोध किया है। असदुद्दीन ओवैसी, जो कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख हैं, ने बैठक की प्रक्रिया और समिति के फैसलों पर जमकर गुस्सा व्यक्त किया। ओवैसी ने बैठक को "मजाक" करार देते हुए कहा कि इसमें मुस्लिम समुदाय के हितों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है।

समिति के फैसलों पर विपक्षी सांसदों का विरोध

इस बैठक में Waqf Amendment Bill पर चर्चा की गई, जिसमें वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार लाने का प्रस्ताव था। हालांकि, विपक्षी सांसदों का कहना था कि समिति की बैठक पूरी तरह से पक्षपाती थी और विपक्ष को अपनी बात रखने का सही मौका नहीं दिया गया। उनके अनुसार, इस बैठक में केवल सरकार के पक्ष को महत्व दिया गया और मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर कोई गहरी चर्चा नहीं की गई।

कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, और अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने इस पर नाराजगी जताई और कहा कि इस प्रकार के निर्णय लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ हैं। उनका मानना है कि इस बिल से वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन और अधिक केंद्रीकरण की ओर बढ़ेगा, जिससे मुस्लिम समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है।

ओवैसी का गुस्सा

असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बैठक को एक "फार्मलिटी" करार दिया और कहा, "बैठक तो एक मजाक था, जिसमें हमारे सुझावों को दरकिनार किया गया।" ओवैसी का आरोप है कि सरकार का यह कदम मुस्लिम समुदाय के अधिकारों को कमजोर करने के लिए उठाया गया है। उन्होंने कहा कि यह बिल "राजनीतिक स्वार्थ" के तहत लाया जा रहा है, ताकि मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाया जा सके।

Waqf Amendment Bill का उद्देश्य

इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को सुधारना और उसमें पारदर्शिता लाना है। सरकार का कहना है कि इस बिल के माध्यम से वक्फ संपत्तियों का सही तरीके से प्रबंधन किया जाएगा, ताकि इनका उपयोग आम जनता की भलाई के लिए किया जा सके। इसके अलावा, वक्फ बोर्डों की कार्यप्रणाली में सुधार करने की योजना है, जिससे इन संपत्तियों का सही तरीके से उपयोग किया जा सके।

विपक्षी आरोप

विपक्ष का कहना है कि इस बिल के जरिए मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाया जाएगा, जो उनके धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन करेगा। विपक्षी नेताओं का यह भी कहना है कि इस बिल का उद्देश्य केवल मुस्लिम समुदाय के अधिकारों को नियंत्रित करना और उनकी संपत्तियों का दुरुपयोग करना है। ओवैसी ने कहा कि इस बिल के खिलाफ वे सभी कानूनी और राजनीतिक उपाय करेंगे।