कैनविज टाइम्स,डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के प्रयासों से एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। एक वर्ष के भीतर 230 लाख (2.3 करोड़) राजस्व मामलों का निस्तारण किया गया है, जो कि एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। यह कार्य प्रशासन की ओर से किए गए समन्वित प्रयासों और सुधारात्मक कदमों का परिणाम है।
राज्य सरकार ने राजस्व मामलों के निस्तारण के लिए कई नई पहल की हैं, जैसे डिजिटल रिकॉर्ड-कीपिंग, भूमि रिकॉर्ड की ऑनलाइन सुविधा, और तहसील स्तर पर अधिक सुलभ प्रशासनिक व्यवस्था। इस कदम के तहत, पटवारी, लेखपाल, और अन्य राजस्व अधिकारियों ने तेजी से मामलों का समाधान किया और आम जनता को उनके भूमि और राजस्व संबंधित मुद्दों पर सुलभ सेवा प्रदान की।
राजस्व विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह उपलब्धि राज्य के विकास और प्रशासन में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक अहम कदम है। इससे न केवल लोगों को समय पर न्याय मिला है, बल्कि भूमि संबंधित विवादों को हल करने में भी मदद मिली है।
यूपी सरकार के अधिकारियों ने कहा कि इस वर्ष के भीतर निस्तारित किए गए मामलों में अधिकांश भूमि विवाद, नामांतरण, खसरा खतौनी, और अन्य राजस्व संबंधित मुद्दे थे। उन्होंने यह भी बताया कि इस प्रक्रिया में तकनीकी सुधार और ई-गवर्नेंस के इस्तेमाल से काम में गति आई है और पारदर्शिता बढ़ी है। राज्य सरकार का उद्देश्य अब इस प्रक्रिया को और तेज करना है, ताकि नागरिकों को जल्द से जल्द न्याय मिल सके और प्रशासन की कार्यप्रणाली में सुधार हो सके।