कैनविज टाइम्स,डिजिटल डेस्क। जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 7 मार्च 2025 को राज्य का पहला बजट पेश किया। यह बजट राज्य के विकास और कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाओं का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कुल 15 प्रमुख घोषणाएं की, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं:
1 राज्य का दर्जा बहाली: उमर अब्दुल्ला सरकार ने विधानसभा में प्रस्ताव पास कर राज्य का पूर्ण दर्जा बहाल करने की मांग की है, जिसे सभी पार्टियों का समर्थन प्राप्त है।
2 अनुच्छेद 370 की वापसी: विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से अनुच्छेद 370 को फिर से लागू करने की मांग की गई है, हालांकि इस पर विपक्षी दलों का विरोध भी सामने आया है।
3 विधानसभा सत्र का आयोजन: सात वर्षों के बाद, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में बजट सत्र आयोजित किया, जिसमें 22 बैठकें प्रस्तावित हैं।
4 'दरबार मूव' की पुनर्स्थापना: मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक कामकाज को शीतकालीन राजधानी जम्मू में स्थानांतरित करने की वार्षिक प्रथा ('दरबार मूव') को फिर से शुरू किया है, जो 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण बंद कर दी गई थी।
5 विकास परियोजनाओं के लिए बजट आवंटन: राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन के विकास के लिए पर्याप्त बजट आवंटित किया गया है।
6 कृषि क्षेत्र के लिए विशेष पैकेज: कृषि उत्पादन बढ़ाने, किसानों की आय में सुधार और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की गई है।
7 युवाओं के लिए रोजगार योजनाएं: राज्य में बेरोजगारी दर को कम करने और युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाओं की शुरुआत की गई है।
8 महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम: महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया गया है।
9 स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार: राज्य के अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया गया है।
10 शैक्षणिक संस्थानों के लिए अनुदान: स्कूलों और कॉलेजों में बुनियादी सुविधाओं और गुणवत्ता में सुधार के लिए अनुदान की घोषणा की गई है।
पर्यटन विकास योजना: राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए पर्यटन स्थलों का विकास और प्रचार-प्रसार किया जाएगा।
सड़क और परिवहन परियोजनाएं: राज्य में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने और परिवहन सुविधाओं में सुधार के लिए परियोजनाओं की घोषणा की गई है।
जल आपूर्ति और स्वच्छता योजनाएं: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ जल आपूर्ति और स्वच्छता सुविधाओं के लिए बजट आवंटित किया गया है।
आवास योजना: गरीब और मध्यम वर्ग के लिए किफायती आवास योजनाओं की शुरुआत की गई है।
सामाजिक सुरक्षा योजनाएं: वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों के लिए पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभों की घोषणा की गई है।
इन घोषणाओं के माध्यम से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राज्य के समग्र विकास और कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई है। हालांकि, कुछ घोषणाओं पर राजनीतिक और कानूनी चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं, विशेष रूप से अनुच्छेद 370 की बहाली और राज्य का दर्जा बहाल करने के संदर्भ में। समय के साथ इन घोषणाओं की वास्तविकता और प्रभाव स्पष्ट होंगे।
