कैनविज टाइम्स, डिजिटल डेस्क ।
हरनंदी नदी के डूब क्षेत्र में जारी अवैध निर्माण कार्य प्रशासनिक आदेशों को धत्ता बता रहा है। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम द्वारा सख्त निर्देश देने और हाल ही में जिलाधिकारी की उपस्थिति में हुई बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए जाने के बावजूद ज़मीनी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के कुलेसरा, लखनावली जैसे गांवों में बिना मानचित्र और बिजली कनेक्शन के भवनों का निर्माण धड़ल्ले से हो रहा है। यह इलाका हरनंदी नदी के डूब क्षेत्र में आता है, जहां किसी भी प्रकार के निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध है। जिले में हरनंदी नदी के किनारे स्थित लगभग 40 गांव डूब क्षेत्र में आते हैं। बावजूद इसके, इन गांवों में वर्ष दर वर्ष नए भवनों का निर्माण किया जा रहा है। यह सब तब हो रहा है जब नोएडा प्राधिकरण, सिंचाई विभाग और राजस्व विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि डूब क्षेत्र में किसी भी तरह की निर्माण गतिविधि को रोका जाए।
हाल ही में हुई बैठक में सीईओ लोकेश एम ने अधिकारियों की लापरवाही पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि डूब क्षेत्र में हो रहे निर्माणों को रोकने के लिए तत्काल प्रभाव से सख्त कदम उठाए जाएं। इसके साथ ही क्षेत्र का ड्रोन सर्वे कराकर अवैध निर्माण की पहचान करने के निर्देश भी दिए गए थे। लेकिन हकीकत यह है कि प्राधिकरण द्वारा न तो अब तक कोई ठोस कार्रवाई की गई है और न ही नए निर्माणों पर रोक लगाने की दिशा में कोई गंभीर प्रयास नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अधिकारियों की मिलीभगत और निष्क्रियता के चलते नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और डूब क्षेत्र में बेतहाशा निर्माण हो रहा है। इससे न केवल पर्यावरणीय असंतुलन की आशंका है, बल्कि बाढ़ जैसे हालात में भविष्य में बड़ी त्रासदी का खतरा भी बना हुआ है। अब यह देखना होगा कि प्राधिकरण और प्रशासन कब तक अपनी आंखें मूंदे रहते हैं, या फिर वाकई कोई ठोस कार्रवाई होती है।
