केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग टैगोर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत के विकास के अनुमान को तीन प्रतिशत से घटाकर 9.5 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है, जिसके एक दिन बाद सीतारमण ने एक प्रेस वार्ता की। इससे पहले आईएमएफ का अनुमान 12.5 फीसदी था।
महत्वपूर्ण पहलू:
- डीआईसीजी विधेयक
जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम अधिनियम (DICGC) संशोधन विधेयक को बैंक ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखते हुए अनुमोदित किया गया है। इससे बंद बैंकों के ग्राहकों को बड़ी राहत मिलेगी। क्योंकि बैंक डूबने की स्थिति में अब जमाकर्ताओं को 90 दिनों में पांच लाख रुपये मिलेंगे. यस बैंक, लक्ष्मी बिलास बैंक समेत कई बैंक दिवालिया हो गए। ऐसे में जमाकर्ताओं के लिए यह खबर सुकून देने वाली है।
बैंक का लाइसेंस रद्द होने पर बैंक ग्राहकों को पांच लाख रुपये तक का जमा बीमा मिलेगा. यह नियम 420 फरवरी से लागू है। 27 साल में पहली बार डिपॉजिट इंश्योरेंस में बदलाव किया गया है।
इस कानून के तहत सभी तरह के बैंकों में पांच लाख रुपये तक की हर तरह की जमा राशि होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि सभी जमा खातों का 98.3 प्रतिशत और जमा के मूल्य का 50.98 प्रतिशत डीआईसीजी अधिनियम के तहत आएगा।
- एलएलपी बिल
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) अधिनियम में पहला संशोधन प्रस्तावित किया। यह कानून 2008-2009 में लागू हुआ था।
एलएलपी के लिए कुल 12 अपराधों को मंजूरी की जरूरत है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से कई स्टार्टअप आसान हो जाएंगे। सभी एलएलपी के लिए एक नई परिभाषा सामने आएगी। इससे छोटे एलएलपी की संभावना बढ़ जाएगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि एलएलपी अधिनियम में वर्तमान में 24 दंड प्रावधान, 21 यौगिक अपराध और तीन गैर-साइकिल अपराध हैं। हालांकि, आज के बाद सजा के प्रावधानों को घटाकर 22 कर दिया जाएगा, यौगिक अपराध केवल सात होंगे, गैर-क्षतिपूर्ति योग्य अपराध केवल तीन होंगे। निपटाने वाले चूककर्ताओं की संख्या 12 होगी।
