कैनविज टाइम्स, डिजिटल डेस्क।
मोदी सरकार ने मंगलवार (01 जुलाई, 2025) को कैबिनेट मीटिंग में तीन महत्वपूर्ण फैसले लिए। इन फैसलों में रोजगार प्रोत्साहन योजना, नई खेल नीति, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट (आरडीआई) योजना प्रमुख हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बारे में जानकारी दी।
1. रोजगार प्रोत्साहन योजना :
केंद्र सरकार ने रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता, और सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए रोजगार प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को मंजूरी दी। इस योजना का उद्देश्य अगले दो साल में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों का सृजन करना है। इसके लिए 99,446 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।
2. खेलो भारत नीति (राष्ट्रीय खेल नीति 2025):
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को भी मंजूरी दी। यह नई नीति मौजूदा राष्ट्रीय खेल नीति, 2001 की जगह लेगी। इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक खेल महाशक्ति बनाना और 2036 ओलंपिक खेलों के लिए एक मजबूत दावेदार के रूप में स्थापित करना है।
3. रिसर्च एंड डेवलपमेंट (आरडीआई) योजना:
भारत के रिसर्च और डेवलपमेंट (आरडीआई) पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने एक लाख करोड़ रुपये की निधि के साथ आरडीआई योजना को मंजूरी दी। इस योजना का उद्देश्य निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देना, नवाचार को सुविधाजनक बनाना और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना है।
इसके अलावा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु के परमकुडी-रामनाथपुरम खंड में 46.7 किमी लंबा चार-लेन हाईवे बनाने को मंजूरी दी। इस परियोजना की लागत 1,853 करोड़ रुपये होगी। यह निर्माण दक्षिणी तमिलनाडु के प्रमुख आर्थिक और लॉजिस्टिक्स नोड्स को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इन फैसलों से भारत के रोजगार, खेल, और अनुसंधान क्षेत्रों में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है, साथ ही तमिलनाडु में बेहतर यातायात व्यवस्था और विकास के संकेत मिल रहे हैं।
