कैनविज टाइम्स,डिजिटल डेस्क। छत्तीसगढ़ सरकार ने लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और निष्पक्ष शासन की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए विभिन्न जिलों में भाजपा कार्यकर्ताओं पर दर्ज 103 गैर-गंभीर राजनीतिक प्रकरणों की वापसी का निर्णय लिया है। गृह विभाग द्वारा जिलों से प्राप्त रिपोर्ट और विस्तृत समीक्षा के बाद मंत्रिमंडलीय उपसमिति की अनुशंसा पर यह निर्णय लिया गया।
इस निर्णय के तहत, न्यायालय से विधिवत स्वीकृति मिलने के बाद, 41 प्रकरणों में अभियुक्तों को राहत प्रदान की गई और संबंधित पुलिस रिकॉर्ड से उनके नाम हटा दिए गए। यह प्रकरण मुख्य रूप से उन घटनाओं से जुड़े थे, जिनमें छोटे-मोटे राजनीतिक विवाद या प्रदर्शन हुए थे, जो गंभीर अपराधों के तहत नहीं आते थे।
गृह मंत्री विजय शर्मा ने आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इस निर्णय की जानकारी दी। इसके अनुसार, विभिन्न जिलों जैसे मुंगेली, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, नारायणपुर, बालोद, बिलासपुर, राजनांदगांव, जशपुर, सूरजपुर, बेमेतरा, रायपुर, गरियाबंद, बलरामपुर-रामानुजगंज, कोरबा, सारंगढ़-बिलाईगढ़, धमतरी और बलौदा बाजार से संबंधित कई मामलों में प्रकरण वापस लिए गए हैं।
इन प्रकरणों में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा शासकीय कार्य में बाधा डालने, चक्का जाम करने और विरोध प्रदर्शन करने के कारण विभिन्न अपराध दर्ज किए गए थे, जिन्हें अब न्यायालय द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद वापस लिया गया है। यह कदम राज्य सरकार की ओर से एक बड़ा संदेश देता है कि वे राजनीतिक विवादों में निष्पक्षता और न्याय की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध हैं।
