कैनविज टाइम्स, डिजिटल डेस्क ।
वक्फ संपत्तियों को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब इन संपत्तियों पर अनधिकृत कब्जा या गड़बड़ी करना लगभग असंभव हो जाएगा। केंद्र सरकार ने 'वक्फ (संशोधन) अधिनियम' से संबंधित एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास नियम, 2025 को अधिसूचित कर दिया है। यह नियम वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता, सुरक्षा और डिजिटल निगरानी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू किए गए हैं। इस अधिसूचना के साथ, ‘उम्मीद पोर्टल’ नामक एक केंद्रीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, जिस पर देशभर की सभी वक्फ संपत्तियों की जानकारी अपलोड की जाएगी। इस पोर्टल पर हर वक्फ संपत्ति को एक विशिष्ट पहचान संख्या दी जाएगी, जिससे हर संपत्ति को ट्रैक करना और उसका लेखा-जोखा रखना आसान होगा। नए नियमों के अंतर्गत वक्फ संपत्तियों से संबंधित सभी वित्तीय जानकारी, आय-व्यय की रिपोर्ट, लेखा परीक्षा और खातों का रखरखाव डिजिटल रूप से पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। इससे वक्फ बोर्डों की जवाबदेही भी बढ़ेगी और किसी भी प्रकार की वित्तीय गड़बड़ी पर तुरंत नजर रखी जा सकेगी।
इन नियमों के तहत अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में संयुक्त सचिव को पोर्टल और डाटाबेस की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। वे पोर्टल के संचालन और डेटा के नियमित अपडेट पर नजर रखेंगे। यह प्रणाली केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन में सहायक साबित होगी। सरकार का मानना है कि वक्फ संपत्तियों की डिजिटल मैपिंग और दस्तावेजीकरण से पारदर्शिता बढ़ेगी, जिससे न केवल अवैध कब्जों पर रोक लगेगी, बल्कि संपत्तियों का उपयोग भी सही दिशा में किया जा सकेगा। वक्फ संपत्तियों को लेकर वर्षों से चली आ रही गड़बड़ियों और कब्जों की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए यह एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि 'उम्मीद पोर्टल' वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को सशक्त, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने में एक मजबूत आधार बनेगा।
