कैनविज टाइम्स, डिजिटल डेस्क ।
बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य में सक्रियता दिखाते हुए 17 गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आयोग का कहना है कि ये दल 2019 से कोई चुनाव नहीं लड़े हैं, बावजूद इसके इन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत मिलने वाले लाभ मिल रहे हैं। इन दलों से 10 दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है। अगर तय समय सीमा में संतोषजनक उत्तर नहीं मिला, तो आयोग इन दलों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई कर सकता है, जिसमें लाभ समाप्त करने जैसे कदम शामिल हो सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग भी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए लगातार निगरानी कर रहा है।
