अफगानिस्तान के विनाश को कैसे रोका जा सकता है? दोहा में विशेष योजना बना रहे हैं भारतीय राजनयिक

नई दिल्ली :तालिबान के बढ़ते प्रभाव के बीच अफगानिस्तान में शांति के प्रयास जारी हैं। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को दोहा, कतर में एक क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लिया। भारत के लिए इस तरह के कदम का हिस्सा बनना भी जरूरी है क्योंकि इसे एक दिन पहले त्रिक बैठक से बाहर रखा गया था। ट्रोइका में, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा की। वहीं तालिबान ने भी विदेशी आतंकियों की मदद से कंधार पर कब्जा कर लिया है। आतंकवादी काबुल की ओर बढ़ रहे हैं।

 आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, राजनीतिक समाधान खोजने की कोशिश में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। तालिबान को लेकर भारत की अपनी चिंताएं हैं, लेकिन भारत ने अफगानिस्तान में शांति के हर प्रयास का समर्थन किया है। दोहा बैठक से एक दिन पहले, सरकार ने संसद को बताया कि वह शांति के लिए अफगानिस्तान और उसके बाहर कई हितधारकों के संपर्क में है।

 क्या UNSC में उठेगा अफगानिस्तान का मुद्दा?

दोहा बैठक में सभी इस बात पर सहमत हुए कि अफगानिस्तान में कोई सैन्य समाधान नहीं हो सकता। अफगानिस्तान के मुख्य वार्ताकार अब्दुल्ला अब्दुल्ला के अनुसार, वे बलपूर्वक सत्ता नहीं लेंगे। बैठक के दौरान अब्दुल्ला ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का तत्काल सत्र बुलाने का आह्वान किया। सदस्यों ने तालिबान के बढ़ते हमलों, युद्ध अपराधों और मानवाधिकारों के उल्लंघन पर चिंता व्यक्त की।

 जेपी सिंह, संयुक्त सचिव, पाकिस्तान-अफगानिस्तान-ईरान डिवीजन, विदेश मंत्रालय (MEA) ने बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि कतर के विशेष दूत मुतलाक बिन माजिद अल-काहतानी ने पिछले हफ्ते दिल्ली की यात्रा के दौरान भारत को बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था।

 पाकिस्तान के हाथ पर सबको है शक

अपनी यात्रा के दौरान, काहतानी ने अफगानिस्तान में हिंसा को समाप्त करने के लिए एक अंतरिम राजनीतिक समझौता करने का आह्वान किया। कतर ने यह भी चिंता व्यक्त की है कि कुछ बाहरी ताकतें तालिबान और अफगानिस्तान के बीच चल रही दोहा शांति प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती हैं।

 हालांकि कतर ने सीधे तौर पर पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन अफगान सरकार ज्यादा मुखर हो गई है। भारत के विदेश मंत्रालय ने उस रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं की, जिसमें दावा किया गया था कि पाकिस्तान के कई आतंकवादियों ने तालिबान की मदद की थी। लेकिन इस साल कई बार आतंकी समूहों की भूमिका को लेकर चिंता जताई है।