$1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था: औद्योगिक विकास मंत्री नन्दी ने की इन्वेस्ट यूपी की समीक्षा, भूखंड आवंटन में तेजी लाने के निर्देश

$1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था: औद्योगिक विकास मंत्री नन्दी ने की समीक्षा, भूखंड आवंटन में तेजी और भूमि सुधारों पर दिया जोर

इन्वेस्ट यूपी की समीक्षा बैठक में भूमि अधिग्रहण, भूमि आवंटन, परियोजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन और औद्योगिक भूमि बैंक के विस्तार पर विशेष जोर

वित्तीय वर्ष 2025-26 में फैक्ट्री पंजीकरण में 33% वृद्धि, 3 लाख से अधिक रोजगार सृजित

लखनऊ। मुख्यमंत्री के 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के विजन को साकार करने की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने प्रयासों को और गति देते हुए गुरुवार को इन्वेस्ट यूपी कार्यालय में औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी' की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में राज्य मंत्री (औद्योगिक विकास) जसवंत सिंह सैनी, अपर मुख्य सचिव (अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास) आलोक कुमार, इन्वेस्ट यूपी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विजय किरण आनंद सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

मंत्री नन्दी के मुख्य निर्देश

बैठक में राज्य में औद्योगिक विकास और निवेश की प्रगति की समीक्षा करते हुए मंत्री नन्दी ने निम्नलिखित निर्देश दिए:

• निवेशकों के लिए भूमि आवंटन प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी और त्वरित बनाया जाए
• सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में सर्वे के बाद निरस्त किए गए औद्योगिक भूखंडों की अद्यतन स्थिति प्रस्तुत की जाए
• राज्य के औद्योगिक भूमि बैंक का विस्तार किया जाए
• सिंगल विंडो सिस्टम अधिनियम को शीघ्र स्वीकृति दिलाई जाए
• बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (BIDA) को राज्य के पहले निर्माण क्षेत्र के रूप में तेजी से विकसित किया जाए
• आगामी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (GBC) के लिए चिन्हित परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर धरातल पर उतारा जाए

वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रमुख आंकड़े

बैठक में विनिर्माण, भूमि अधिग्रहण, निर्यात और निवेश सुविधा से जुड़े प्रमुख संकेतकों की विस्तृत समीक्षा की गई:

बैठक के दौरान वन ट्रिलियन डॉलर (OTD) इकोनॉमी सेल और इन्वेस्ट यूपी के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से निवेश प्रस्तावों और विभिन्न क्षेत्रों में हुए समझौता ज्ञापनों (MoU) की प्रगति प्रस्तुत की, साथ ही आगामी GBC के लिए तैयार परियोजनाओं की भी विस्तृत समीक्षा की गई।

'त्रैमासिक समीक्षा सुनिश्चित की जाए' — अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार

बैठक को संबोधित करते हुए अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार ने कहा कि निवेश परियोजनाओं की त्रैमासिक समीक्षा सुनिश्चित की जाए तथा समयबद्ध क्रियान्वयन और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारी पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने OTD सेल और इन्वेस्ट यूपी को ₹500 करोड़ से अधिक के बड़े निवेश प्रस्तावों को प्राथमिकता देने के साथ-साथ ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCC) और वित्तीय सेवा क्षेत्र को सशक्त बनाने पर भी जोर दिया, ताकि युवाओं के लिए उच्च गुणवत्ता और बेहतर वेतन वाले रोजगार सृजित किए जा सकें।

उनके अनुसार उत्तर प्रदेश की औद्योगिक विकास दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है, और 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने के लिए इसे और गति देने की आवश्यकता है।

'निवेश मित्र 3.0' सहित हुए बड़े सुधार — CEO विजय किरण आनंद

इन्वेस्ट यूपी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विजय किरण आनंद ने राज्य में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' (EoDB) को बढ़ावा देने के लिए किए गए हालिया सुधारों की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि 'निवेश मित्र 3.0' के शुभारंभ के साथ-साथ पर्यावरणीय स्वीकृतियों और भवन उपविधि (Building Bylaws) के अनुमोदनों में निजी एजेंसियों की सहभागिता सुनिश्चित की गई है, जिससे प्रशासनिक प्रक्रियाएं सरल हुई हैं और परियोजनाओं के क्रियान्वयन को गति मिली है।

उन्होंने आगे बताया कि इन्वेस्ट यूपी द्वारा जल्द ही टेक्सटाइल, लेदर और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCC) जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित 'क्षेत्र-विशिष्ट निवेश सम्मेलन' आयोजित करने की योजना है।

निष्कर्ष

इन्वेस्ट यूपी की इस उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश सरकार 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भूमि सुधार, निवेश सुविधा और औद्योगिक ढांचे को लगातार मजबूत कर रही है। फैक्ट्री पंजीकरण और रोजगार सृजन में हुई उल्लेखनीय वृद्धि राज्य की औद्योगिक प्रगति की गति को दर्शाती है।